पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पहले इन्हें scholarship.up.nic.in पर छात्रों के द्वारा भरा जाता है और फिर विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ इन्हें संस्था में जमा करवाया जाता है। प्राय: 2 कापियों में इस आवेदन की हार्ड कॉपी व डॉक्यूमेंट एक अच्छा खासा पोथन्ना बन जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी जमा करवाकर कागज की अनावश्यक बर्बादी व इस कागज को सम्भालने में कर्मचारियों पर बोझ डालने का क्या औचित्य। जब विद्यार्थी एक जानकारी साईट पर डालता है और संस्था उस जानकारी का सत्यापन करती है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। झूठी जानकारी देने के लिए संस्था व विद्यार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। केवल आवेदन ही नहीं भर कर अपलोड करना अपितु पासबुक व काउंसिलिंग लैटर की pdf फाइल बनाकर अपलोड करना भी बवाले जान बिना साइबर कैफे गये कुछ हो नहीं सकता। 50 से 100 रूपये तक वसूल कर लेता है साइबर कैफे। वो तो गनीमत रही बाद में फार्म भरने वाले स्टूडेंट को कुछ सहूलियत हो गयी कि सर्वर पर लोड ज्यादा होने की वजह से पासबुक व कोंसिलिंग लैटर अपलोड करना साईट पर ही बन्दकर दिया गया।
वैसे सरकार को लगा कि विद्यार्थी कैफे संचालकों के माध्यम से ठगे जा सकते हैं तो उसने व्यवस्था कराई कि सहज जन सेवा केन्द्रों से केवल 8 रूपये में छात्रवृत्ति फार्म भरा जा सकता है। किन्तु मैंने खुद अपने कम्प्यूटर और प्रिंटर का प्रयोग किया तो मुझे लगा कि काम बहुत ज्यादा है और 8 रुपया बहुत कम।
और इस सारी कवायद का फायदा सिर्फ इतना कि सरकार अपना फीडिंग का खर्च बचा पायेगी और फार्म भरने में हुई त्रुटि को विद्यार्थी पर धकेल पाएगी। अरे शाखों पर बैठे हुए उल्लुओं कभी रंगीन चश्मा आँखों से उतार कर ac रूम से बाहर निकल कर भी कोई योजना बनाते तो तुम्हें पता चलता तुमने अपने सिर से पाव भर बोझ उतारा और विद्यार्थी के कंधे पर सेरों भर धकेल दिया।
होना यह चाहिए या तो मैनुअल फार्म भरवाकर उनकी फीडिंग सरकार कम्प्यूटर पर स्वयं कराए या विद्यार्थी जो फार्म ऑनलाइन करे उसे विद्यालय/ कॉलेज से वेरीफाई करा लिया जाये। हार्ड कॉपी जमा करने का झंझट खत्म। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कागज समय और श्रम तीनों बर्बाद हो रहे हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
त्वरित टिप्पणी कर उत्साह वर्धन करें.